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IOC, BPCL, HPCL: सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों को FY24 में ₹81000 करोड़ का बंपर मुनाफा

सार्वजनिक क्षेत्र की 3 पेट्रोलियम कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 81,000 करोड़ रुपये का बंपर मुनाफा दर्ज किया है। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के दौरान इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL का सामूहिक रूप से स्टैंडअलोन शुद्ध मुनाफा, तेल संकट से पहले के वर्षों में उनकी 39,356 करोड़ रुपये की वार्षिक कमाई से बेहतर रहा है। इन कंपनियों ने शेयर बाजारों को यह जानकारी दी है। तीनों कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 में स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस पर अपना सबसे ऊंचा मुनाफा कमाया है।

शेयर बाजारों को दी गई जानकारी के अनुसार, इंडियन ऑयल ने वित्त वर्ष 2023-24 में 39,618.84 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ कमाया है। यह वित्त वर्ष 2022-23 में 8,241.82 करोड़ रुपये रहा था। हालांकि, कंपनी यह दलील दे सकती है कि 2022-23 का उसका नतीजा तेल संकट से प्रभावित हुआ था। लेकिन संकट से पहले के वर्षों से तुलना की जाए, तो भी कंपनी का मुनाफा बेहतर रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी का शुद्ध लाभ 24,184 करोड़ रुपये और 2020-21 में 21,836 करोड़ रुपये रहा था।

BPCL और HPCL का FY24 में शुद्ध मुनाफा

BPCL ने वित्त वर्ष 2023-24 में 26,673.50 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है, जो 2022-23 के 1,870.10 करोड़ रुपये के आंकड़े से कहीं अधिक है। वित्त वर्ष 2021-22 में BPCL ने 8,788.73 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। शेयर बाजारों को दी गई सूचना के अनुसार, HPCL का वित्त वर्ष 2023-24 में शुद्ध मुनाफा 14,693.83 करोड़ रुपये रहा है। इससे पिछले वित्त वर्ष में कंपनी को 8,974.03 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। 2021-22 में कंपनी ने 6,382.63 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था।

सरकार से अभी तक नहीं मिला ₹15000 करोड़ का सपोर्ट

वित्त वर्ष 2022-23 में हुए नुकसान की वजह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL को उनकी ऊर्जा बदलाव योजना के लिए 30,000 करोड़ रुपये का सपोर्ट देने की घोषणा की थी। बाद में इस राशि को घटाकर आधा यानी 15,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था। यह सपोर्ट इक्विटी निवेश या राइट्स इश्यू के जरिए दिया जाना था। हालांकि, अभी तक यह सपोर्ट पेट्रोलियम कंपनियों को दिया नहीं गया है।

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