खबर है कि सरकार जल्द ही दो पहलुओं पर एक साथ नितिगत निर्णय ले सकती है। इसमें से एक है क्रिटिकल मिनिरल्स और दूसरी है बैटरी रिसाइकिलिंग। सरकार ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और स्टोरेज को लेकर एक रणनीतिक मिशन तैयार किया है। इस मिशन का नाम है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जल्द लॉन्च होगा। इस मिशन का ड्राफ्ट तैयार है। यह ड्राफ्ट जल्द ही कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश हो सकता है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन 6 साल के लिए होगा।
लिथियम,निकेल और कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल के लिए इंसेटिव की तैयारी
इस मिशन के तहत सरकार लिथियम,निकेल और कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल के लिए इंसेटिव दे सकती है। सरकार जल्द ही 30 हजार करोड़ रुपए के नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को लॉन्च कर सकती है। इसमें बैटरी रीसाइक्लिंग को भी इंसेंटिव संभव है। बता दें के इस मिशन का ऐलान बजट में किया गया था। अब इसका ड्राफ्ट तैयार है। इसमें भारत के क्रिटिकल मिनिरल्स इकोसिस्टम को 360 डिग्री सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी।
लाई जा सकती है पीएलआई जैसी कोई स्कीम
इसके तहत लिथियम,निकेल और कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनिरल्स के खोज से लेकर माइनिंग को देश और देश से बाहर कही भी प्रोमोट किया जाएगा। इसके अलावा इनकी प्रोसेसिंग की क्षमता को विकसित करने के लिए इन्सेंटिव दिया जा सकता है। इसके अलावा बैटरीज के अंदर यूज होने वाले बहुत सारे मिनिरल्स के रिसाइकिलिंग को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए इस मिशन के तहत पीएलआई जैसी कोई स्कीम लाई जा सकती है।
