मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री (MHI) ने मंगलवार (19 नवंबर) को पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स पर फिर से सब्सिडी देना शुरू कर दिया है। स्कीम के तहत, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने पर सरकार की तरफ से 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है।
इस फाइनेंशियल ईयर (FY2025) के लिए योजना के तहत सब्सिडी वाले इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की संख्या की सालाना लिमिट पूरी हो गई थी। इसलिए, केंद्र सरकार ने FY2025 के लिए सब्सिडी देना बंद कर दिया था। MHI ने अब योजना के पूरे बजट से इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के लिए अधिक राशि स्वीकृत की है।
अगले साल दी जाने वाली सब्सिडी की राशि में एडजस्ट किया जाएगा FY2025 में ई-3W को सब्सिडी देने के लिए उपयोग की जाने वाली अतिरिक्त राशि को अगले वर्ष के बजट से एडजस्ट किया जाएगा। उद्योग के अधिकारियों ने चिंता जताई है कि FY2026 की राशि भी वित्त वर्ष की पहली तिमाही तक समाप्त हो जाएगी।
हांलांकि, कितनी गाड़ियों पर कितनी राशि की सब्सिडी दी जाएगी, इसका खुलासा नहीं किया है। मंत्रालय ने यह जानकारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद दी। इसमें पीएम के एडवाइजर तरुण कपूर और FICCI प्रेसिडेंट अनिश शाह आदि मौजूद थे।
पिछले महीने ही शुरू की थी योजना यूनियन कैबिनेट ने पिछले महिने ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। इसमें बैटरी से चलने वाले टू व्हीलर्स, एम्बुलेंस, ट्रक और थ्री व्हीलर्स के लिए 10,900 करोड़ रुपए के आउटले के साथ PM ई-ड्राइव स्कीम को मंजूरी दी थी।
यह 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। नई स्कीम से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर 10 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। पीएम ई-ड्राइव के तहत 88,500 साइटों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100% सपोर्ट दिया जाएगा।
पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी
| व्हीकल टाइप | क्वांटिटी | सब्सिडी (प्रति kWh) | कुल खर्च |
| इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (e2w) | 24.79 लाख | पहले साल- ₹5000 (कुल ₹10,000)
दूसरे साल- ₹2500 (कुल ₹10,000) |
₹1,772 करोड़ |
| इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (e3w) | 3.16 लाख | पहले साल- ₹50,000
दूसरे साल- ₹25,000 |
₹907 करोड़ |
| इलेक्ट्रिक बसों | 14,028 | राशि तय नहीं | ₹4,391 करोड़ |
| हाइब्रिड एंबुलेंस | तय नहीं | राशि तय नहीं | ₹500 करोड़ |
ई-बसों पर सब्सिडी की राशि तय नहीं केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए सब्सिडी की राशि तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि योजना के अंत तक टू-व्हीलर सेगमेंट में 10% EV पेनेट्रेशन और तिपहिया क्षेत्र में 15% EV पेनेट्रेशन हासिल करने का लक्ष्य है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि PM ई-ड्राइव योजना में इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड वाहन शामिल नहीं किए गए हैं। इलेक्ट्रिक कारों पर पहले से ही 5% के कम GST स्लैब पर टैक्स लगाया जा रहा है। इसके अलावा, ऑटो PLI स्कीम के तहत लाभ भी मिलते हैं।
आधार प्रमाणित ई-वाउचर तैयार होंगे योजना के तहत हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री EV खरीदने वालों के लिए ई-वाउचर पेश करेगा। गाड़ी खरीदने के समय स्कीम पोर्टल पर खरीदारों के लिए आधार प्रमाणित ई-वाउचर तैयार होंगे। ये वाउचर तय करेगा कि डीलरशिप से खरीदार को सब्सिडी दिए जाने में कहीं कोई गड़बड़ी न हो।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस सरकार का फोकस भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर है। इसलिए स्कीम के तहत कुल आउटले का 18% से ज्यादा चार्जिंग के लिए रिजर्व रखा गया है। स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर्स के लिए 22,100 फास्ट चार्जर्स, जबकि E-बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जर्स और इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स/3-व्हीलर्स के लिए 48,400 फास्ट चार्जर्स लगाने की योजना है।
FAME-II स्कीम के तहत 13,21,800 ईवी को सब्सिडी दी
पीएम ई-ड्राइव इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और मैन्युफैक्चरिंग के दूसरे फेज को फॉलो करता है, जो पांच साल तक चला और 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गया। उस अवधि के दौरान FAME-II स्कीम के तहत 11,500 करोड़ रुपए के कुल आउटले के साथ 13,21,800 ईवी को सब्सिडी दी गई।
बाद में इस योजना को 500 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जो चार महीने के लिए वैध थी और इसे 31 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया
