EPFO Wage Limit Hike: सरकार कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ सकती है। अभी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है। इसे बढ़ाकर 26000 रुपये कर सकती है।केंद्र सरकार संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एम्पलॉय प्राविडेंट फंड (EPF) के तहत न्यूनतम वेतन सीमा को बढ़ाने की योजना बना रही है। मौजूदा 15,000 रुपये की न्यूनतम वेतन सीमा को 21,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही, ईपीएफओ से जुड़ने के लिए किसी कंपनी में न्यूनतम कर्मचारियों की संख्या को 20 से घटाकर 10-15 किए जाने की भी संभावना है, जिससे अधिक कंपनियों को इस दायरे में लाया जा सके।
आखिरी बार 2014 में हुआ था बदलाव
एम्पलॉय प्राविडेंट फंड के लिए न्यूनतम वेतन सीमा में आखिरी बार 2014 में रिवीजन हुआ था, जब इसे 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था। पिछले 10 वर्षों में इस सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने लंबित मामलों की समीक्षा के बाद इस सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
कर्मचारियों को होगा अधिक योगदान
वेतन सीमा बढ़ने से कर्मचारियों और नियोक्ताओं को ईपीएफ और ईपीएस (Employees Pension Scheme) में अधिक योगदान देना होगा। वर्तमान नियमों के अनुसार, बेसिक वेतन का 12% ईपीएफ खाते में जाता है। इसमें से नियोक्ता के योगदान का 8.33% ईपीएस में और शेष 3.67% ईपीएफ में जमा होता है। सीमा बढ़ने से इन अंशदानों में भी वृद्धि होगी।
कर्मचारी यूनियनों की लंबे समय से मांग
ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठकों में कर्मचारी यूनियनों ने न्यूनतम वेतन सीमा बढ़ाने की मांग लगातार की जाती रही है। सरकार के इस कदम से कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा में सुधार और उनके भविष्य के लिए अधिक बचत सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
