IREDA को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के जरिए फंड जुटाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) से मंजूरी मिल गई है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी IREDA फ्रेश इक्विटी शेयर जारी करके 4500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। इस बीच कंपनी के शेयरों में आज 18 सितंबर को 0.11 फीसदी की मामूली गिरावट देखी गई। यह स्टॉक BSE पर 227.50 रुपये के भाव पर बंद हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप 61,146 करोड़ रुपये है।
हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अल्टरनेट मैकेनिज्म द्वारा मंजूरी दिए गए इस फंड जुटाने के चलते IREDA में सरकार की हिस्सेदारी कंपनी की पोस्ट-इश्यू पेड-अप इक्विटी के 7% तक कम हो जाएगी। बता दें कि IREDA के एमडी और चेयरमैन प्रदीप कुमार दास ने हाल ही में मनीकंट्रोल को खास बातचीत में कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि कंपनी में हिस्सेदारी कम करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी कुछ ही दिनों में मिल जाएगी।
उन्होंने बताया कि रकम जुटाने के लिए इरेडा ने सरकार से अपनी हिस्सेदारी में 10 फीसदी तक की कटौती करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि उसकी मार्च 2025 तक 4500 करोड़ रुपये से 5000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। अगस्त के अंत में इरेडा के बोर्ड ने फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) या अन्य तरीकों से कंपनी के फंड जुटाने की योजना को मंजूरी दी थी। दास ने कहा कि कंपनी मौजूदा वित्त वर्ष में लगभग 24,000 करोड़ रुपये से 25,000 करोड़ रुपये का कर्ज जुटाने की योजना बना रही है।
जुलाई 2024 में 310 रुपये के अपने ऑल टाइम हाई से इरेडा के शेयर में लगभग 27 फीसदी की गिरावट आई है। फिर भी, यह नवंबर 2023 में अपने आईपीओ प्राइस 32 रुपये प्रति शेयर से 7 गुना से अधिक बढ़ गया है। भारत सरकार के पास इरेडा में 75 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी है।
