Stock To Sell: पिछले एक साल में 122 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी के बावजूद घरेलू ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक गार्डन रीच शिपबिल्डर्स (Garden Reach Shipbuilders share price) पर ‘बेचने’ की सिफारिश को बरकरार रखा है। ब्रोकरेज ने ₹515 का टारगेट प्राइस तय किया, यह लगभग 72 प्रतिशत तक की संभावित गिरावट को दिखाता है। बता दें कि आज सोमवार को कंपनी के शेयर 1830 रुपये पर बंद हुए हैं।
एक्सपर्ट ने क्या कहा?
ICICI सिक्योरिटीज ने GRSE के पर्याप्त ऑर्डर सेवन को स्वीकार किया, जिसमें YTD FY25 में 1,500 करोड़ रुपये से अधिक के अनुबंध शामिल हैं और DRDO के लिए 500 करोड़ रुपये के एक शोध पोत परियोजना के लिए L-1 घोषित किया जा रहा है। हालांकि, ब्रोकरेज सतर्क बना हुआ है, यह देखते हुए कि जीआरएसई के पास एनजीसी और पी-17 बी फ्रिगेट के लिए संभावित भविष्य के ऑर्डर के साथ विकास की संभावनाएं हैं, इन अवसरों का समय और सीमा महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना के प्रमुख आदेशों में हालिया देरी ने अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है।
ब्रोकरेज ने आगे कहा कि सबसे अच्छी स्थिति में भी, जीआरएसई ने एनजीसी और पी-17बी फ्रिगेट ऑर्डर हासिल किए हैं, ईपीएस 55-65 रुपये के बीच सीमित होने का अनुमान है। इन ऑर्डरों के लिए प्रतिस्पर्धी बोली से मार्जिन पर दबाव पड़ने की उम्मीद है, हालांकि 6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के स्थिर मार्जिन का अनुमान है। ब्रोकरेज ने कहा, “हमारा TP FY26E EPS पर 10x का P/E अनुपात दर्शाता है, जिसे हम मानते हैं कि भविष्य के ऑर्डर के आसपास काफी अनिश्चितताओं और FY26E में वर्तमान ऑर्डर बुक को देखते हुए उचित है।”
जून तिमाही के नतीजे
Q1FY25 के लिए डिफेंस कंपनी के रेवेन्यू में साल-दर-साल 33.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो FY25-26 के लिए अपनी मौजूदा ऑर्डर बुक के लिए पीक रेवेन्यू बुकिंग चरण द्वारा संचालित है। हालांकि, रेवेन्यू बढ़ोतरी के बावजूद, EBITDA मार्जिन Q1FY24 में 6.1 प्रतिशत और Q4FY24 में 8.9 प्रतिशत से घटकर 5.6 प्रतिशत हो गया, जबकि सकल मार्जिन में गिरावट के कारण PBT मार्जिन Q1FY24 में 13.5 प्रतिशत की तुलना में 11.4 प्रतिशत तक गिर गया। Q1FY25 के अंत तक कंपनी की ऑर्डर बुक ₹23,100 करोड़ थी। GRSE ने वर्ष-दर-वर्ष FY25 में ₹1,500 करोड़ से अधिक के ऑर्डर प्राप्त किए, जिसमें बांग्लादेश और जर्मनी की कंपनियों से $82.6 मिलियन का निर्यात ऑर्डर शामिल है। इसके अलावा, रेवेन्यू के प्रतिशत के रूप में उप-ऑर्डर खर्च Q1FY24 में 14.9 प्रतिशत से घटकर Q1FY25 में 13 प्रतिशत हो गया।
