अपने घर का सपना हर कोई देखता है लेकिन इसे साकार करना आसान नहीं होता। हालांकि, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत आपके इस सपने को पूरा करने में मदद कर रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएमएवाई-यू 2.0 को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी)/मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) परिवार के लोगों को घर खरीदने या निर्माण करने में सरकार मदद करेगी।
बता दें कि 3 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में रखा गया है। वहीं, ₹3 लाख से ₹6 लाख तक की सालाना आय वाले परिवारों को एलआईजी, श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा ₹6 लाख से ₹9 लाख तक सालाना आय वाले परिवारों को एमआईजी के रूप में परिभाषित किया गया है।
मिडिल क्लास की श्रेणी है एमआईजी
₹6 लाख से ₹9 लाख तक की सालाना कमाई वाले वर्ग को एमआईजी का नाम दिया गया है। कहने का मतलब है कि जिस मिडिल क्लास फैमिली की सालाना इनकम 6 लाख रुपये भी है वो इस श्रेणी में शामिल होगा। यह महीने के हिसाब से 50 हजार रुपये पड़ता है। आसान भाषा में समझें तो 50 हजार रुपये मंथली सैलरी या कमाई वाले लोग इस दायरे में आते हैं।
योजना के बारे में
साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी की शुरुआत हुई। योजना के तहत 1.18 करोड़ आवासों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 85.5 लाख से अधिक आवास पूरे कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं और बाकी आवास निर्माणाधीन हैं। बीते साल 15 अगस्त 2023 को लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पीएम मोदी ने एक बार फिर घोषणा की थी कि आने वाले वर्षों में कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर के स्वामित्व का लाभ देने के लिए एक नई योजना लाएगी।
