वेदांता ग्रुप की सब्सिडियरी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) मौजूदा फिस्कल ईयर में अपने शेयरहोल्डर्स को 8,000 करोड़ रुपये के स्पेशल डिविडेंड का भुगतान करने की तैयारी में है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इस स्पेशल डिविडेंड की मंजूरी के लिए 20 अगस्त को कंपनी के बोर्ड की बैठक होगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ((NCLT) ने हाल में कंपनी को जनरल रिजर्व से 10,383 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने को मंजूरी दी है।
सूत्रों का यह भी कहना है कि स्पेशल डिविडेंड का तकरीबन 30 पर्सेंय यानी 2,400 करोड़ रुपये सरकार को आवंटित किए जाएंगे, जो मौजूदा फिस्कल ईयर में नॉन-टैक्स रेवेन्यू के योगदान के तौर पर होगा। सूत्र ने बताया, ‘ इसमें 30 पर्सेंय यानी 2,400 करोड़ रुपये इस फिस्कल के लिए नॉन-टैक्स रेवेन्यू के तौर पर केंद्र सरकार के पास जा सकते हैं।’
हिंदुस्तान जिंक में सरकार की 29.5 पर्सेंट हिस्सेदारी है और इसी आधार पर उसे अन्य शेयरहोल्डर्स की तरह इस स्पेशल डिविडेंड का भुगतान किया जाएगा। प्रमोटर वेदांता लिमिटेड की हिंदुस्तान जिंक में 65 पर्सेंट हिस्सेदारी है और उसे इस स्पेशल डिविडेंड से 5,100 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। वेदांता इस रकम का इस्तेमाल अपनी बैलेंस शीट को और मजबूत करने में कर सकती है।
स्पेशल डिविडेंड के अलावा वेदांता की योजना हिंदुस्ताना जिंक में ऑफर फॉर सेल के जरिये 3.31 पर्सेंट तक हिस्सेदारी बेचने की भी है। ऑफर फॉर सेल के तहत 16 से 19 अगस्त के बीच शेयरों की बिक्री की जाएगी। ऑफर फॉर सेल के लिए फ्लोर प्राइस 486 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।
