कर्नाटक राज्य सरकार ने कथित वित्तय गड़बड़ियों का हवाला देते हुए बुधवार को सभी विभागों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक में अपने अकाउंट बंद करने का आदेश दिया है। राज्य के सभी विभागों को तत्काल प्रभाव से अकाउंट बंद करने और जमा राशि निकालने का निर्देश दिया गया है। इन बैंकों में विभागों को आगे कोई जमा या निवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। 14 अगस्त का आदेश बुधवार शाम को राज्य के वित्त सचिव की ओर से जारी किया गया। इसे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंजूरी दे दी है।
सरकार के वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सभी राज्य सरकार के विभागों, पब्लिक अंडरटेकिंग, निगमों, बोर्डों, स्थानीय निकायों, यूनिवर्सिटी और दूसरे संस्थानों को इन बैंकों से अपनी जमा राशि और निवेश तुरंत वापस लेना होगा।
क्यों बंद किए गए SBI और PNB के अकाउंट
सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार का यह निर्णय वित्तीय खामियों और राज्य फंड से जुड़े अनधिकृत लेनदेन के आरोपों के बाद आया है। सरकार ने कहा कि इन आरोपों के बारे में पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके कारण अकाउंट को बंद करने का फैसला किया गया।
सरकारी आदेश में इस बात पर जोर डाला गया कि निगम के 187 करोड़ रुपए के अनधिकृत लेनदेन का पता चला, जिसमें 88.62 करोड़ रुपए IT कंपनियों और हैदराबाद के एक सहकारी बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए।
कथित फंड ट्रांसफर घोटाला
NDTV के मुताबिक, अपस एडवाइजरी के मैनेजिंग पार्टनर अश्विन पारेख के अनुसार, यह कदम राज्य सरकार का जल्दबाजी में लिया गया फैसला लगता है, क्योंकि इससे जुड़े मामले अभी भी अदालतों में लंबित हैं।
ये फरमान BJP के नेतृत्व वाले विपक्ष और कर्नाटक की कांग्रेस शासित राज्य सरकार के बीच चल रहे राजनीतिक खींचतान के बीच आया है। राज्य संचालित कर्नाटक महर्षि वाल्मिकी अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड कथित फंड ट्रांसफर घोटाले के केंद्र में है। निगम के अकाउंट सुपरिटेंडेंट चन्द्रशेखर पी के 26 मई के सुसाइड नोट ने कथित घोटाले का खुलासा किया था।
