IREDA Shares Price: इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA) लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2030 तक सरकार से “महारत्न” कंपनी का दर्जा पाने का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने शेयर बाजारों को एक सूचना में यह जानकारी दी। पिछले महीने ही सरकार ने इस कंपनी को “नवरत्न” का दर्जा दिया था। कंपनी ने कहा कि उसने “महारत्न” कंपनी बनने के लिए कुछ लक्ष्य तय किए हैं, जिन्हें वह वित्त वर्ष 2030 तक हासिल करना चाहती है। इस बीच IREDA के शेयरों का भाव सोमवार 27 मई को शुरुआती कारोबार में करीब 5.5 फीसदी से अधिक की बढ़त के साथ 196.80 रुपये तक चला गया था।
कंपनी के शेयरों में इस साल की शुरुआत से अबतक करीब 84.33 फीसदी की तेजी आ चुकी है। वहीं पिछले साल नवंबर में लिस्ट होने के बाद से अबतक यह 221.42 फीसदी से अधिक का रिटर्न दे चुकी है।
IREDA ने बताया कि उसने वित्त वर्ष 2030 तक अपने सालाना डिस्बर्समेंट को 5 गुना से अधिक बढ़ाकर ₹1.36 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024 के अंत में, IREDA का डिस्बर्समेंट ₹25,089 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2023 की तुलना में 15% अधिक है।
IREDA के अगले 5 सालों के डिस्बर्समेंट लक्ष्य को आप नीचे देख सकते हैं-
| IREDA के डिस्बर्समेंट लक्ष्य | |
| वित्त वर्ष | लक्ष्य (₹ करोड़) |
| 2025 | 38,200 |
| 2026 | 52,800 |
| 2027 | 70,300 |
| 2028 | 89,400 |
| 2029 | 1,11,100 |
| 2030 | 1,36,700 |
इसके अलावा IREDEA ने अपने लोन बुक को वित्त वर्ष 2030 के अंत तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। यह वित्त वर्ष 2024 के अंत में रहे 59,650 करोड़ रुपये के लोन बुक से करीब 6 गुना अधिक है। कंपनी के अगले 5 सालों के लोन बुक टारगेट को आप नीचे देख सकते हैं –
| IREDA का लोन बुक टारगेट | |
| वित्त वर्ष | लक्ष्य (₹ करोड़) |
| 2025 | 83,700 |
| 2026 | 1,15,900 |
| 2027 | 1,60,600 |
| 2028 | 2,14,000 |
| 2029 | 2,76,600 |
| 2030 | 3,49,700 |
‘महारत्न’ कंपनी बनने की क्या होती है योग्यता
महारत्न कंपनी का दर्ज पाने के लिए, कंपनी को सबसे पहले “नवरत्न” कंपनी की श्रेणी में होना चाहिए, न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों का पालन करना चाहिए, और पिछले 3 सालों में इसका औसत सालाना कारोबार ₹25,000 करोड़ से अधिक का होना चाहिए।
महारत्न कंपनी बनने से IREDA को बाकी कैटेगरी की सरकारी कंपनियों की तुलना में अधिक ऑटोनॉमी और अधिकार मिल जाएंगे। साथ ही यह सरकार से बिना कोई पूर्व इजाजत लिए किसी प्रोजेक्ट में अपनी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकती है।
