नई दिल्ली: फिनटेक कंपनी पेटीएम (One97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड) के शेयर में आज तेजी थम गई। इसका कारण एक नोटिस रहा। इससे पहले यह शेयर निवेशकों को दो महीने से भी कम समय में अच्छा रिटर्न दे चुका है। मंगलवार दोपहर दो बजे तक यह शेयर एक फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था।सोमवार को पेटीएम के शेयर 882 रुपये पर बंद हुए थे। मंगलवार को यह मामूली गिरावट के साथ 881.95 रुपये पर खुला। लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट गिरावट आती रही। कारोबार के दौरान एक समय यह दो फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ 861 रुपये पर आ गया था। हालांकि बाद में इसमें कुछ तेजी आई। दोपहर 2:10 बजे यह पेटीएम का शेयर 0.84 फीसदी की गिरावट के साथ 874.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
50 दिन में जबरदस्त रिटर्न
पेटीएम के शेयर में पिछले कुछ समय से तेजी देखी जा रही थी। करीब 50 दिन में ही यह शेयर 30 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। 10 मार्च को यह शेयर 665.25 रुपये पर था। मंगलवार दोपहर 2:10 बजे यह 874.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था। ऐसे में इसने 10 मार्च से लेकर अभी तक यानी 50 दिनों में 31.47 फीसदी रिटर्न दिया है।
बात अगर एक साल की करें तो इसने निवेशकों को दोगुने से ज्यादा रिटर्न दिया है। एक साल पहले यह शेयर 377.75 रुपये पर था। ऐसे में एक साल में पेटीएम का रिटर्न 130 फीसदी से ज्यादा रहा है।
आज क्यों आई गिरावट?
मंगलवार को पेटीएम के शेयर में गिरावट एक नोटिस के कारण देखी गई। पेटीएम की पैरेंट कंपनी One97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने एक जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि उनकी सहायक कंपनी, फर्स्ट गेम्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को DGGI यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस से एक नोटिस मिला है। यह नोटिस 28 अप्रैल 2025 को मिला है।
यह नोटिस GST से जुड़ा हुआ है। यह मामला ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में पिछले 18 महीनों से चल रहा है। DGGI का कहना है कि GST 18% की जगह 28% लगना चाहिए। अभी गेमिंग कंपनियां जो प्लेटफॉर्म फीस या कमाई करती हैं, उस पर 18% GST लगता है। DGGI चाहता है कि यह टैक्स कुल एंट्री अमाउंट पर लगे। पेटीएम ने स्टॉक एक्सचेंज में एक फाइलिंग की है। इसमें कंपनी ने बताया कि यह मामला सिर्फ उनका नहीं है, बल्कि पूरी इंडस्ट्री का है। कई और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भी पहले ऐसे नोटिस मिल चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट में है मामला
यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने गेमिंग कंपनियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पहले जारी किए गए नोटिस पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, तब तक इन नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
