केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स के डिजिटल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 25 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में यह जानकारी दी। इस नए प्रोजेक्ट पर 1,435 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इससे टैक्सपेयर की रजिस्ट्रेशन सेवाओं में टेक्नोलॉजी आधारित बदलाव मुमकिन हो सकेगा।
इस प्रोजेक्ट का मकसद बेहतर गुणवत्ता के साथ पहुंच में आसानी और सेवाओं की तेज डिलीवरी है। यह प्रोजेक्ट टैक्सपेयर्स के बेहतर डिजिटल अनुभव के लिए PAN/TAN सर्विस के टेक्नोलॉजी आधारित बदलाव के जरिए टैक्सपेयर्स रजिस्ट्रेशन सर्विस की बिजनेस प्रोसेस को फिर से तैयार करने के लिए लाया गया एक ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। बयान के मुताबिक, यह मौजूदा PAN/TAN 1.0 इकोसिस्टम का एडवांस रूप होगा।
वैष्णव ने बताया कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट के तहत टैक्सपेयर्स को क्यूआर कोड (QR code) के साथ नया कार्ड जारी किया जाएगा। पैन कार्ड का अपग्रेडेशन पूरी तरह से मुफ्त होगा। देश में फिलहाल लगभग 78 करोड़ पैन जारी किए गए हैं। इनमें से 98 पर्सेंट पैन इंडिविजुअल लेवल पर जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि PAN नहीं बदलेगा लेकिन क्यूआर कार्ड वाला नया कार्ड मुफ्त मिलेगा। वैष्णव ने कहा कि पुराने वर्जन वाले पैन का उपयोग इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139A के तहत किया जा रहा है और इसे व्यापक रूप से अपनाया गया है
