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तेलंगाना ने अडाणी का ₹100 करोड़ डोनेशन ठुकराया: यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए ऑफर किया था, CM बोले- इससे छवि को नुकसान होता

 

अडाणी ग्रुप ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी।

तेलंगाना सरकार ने अडाणी ग्रुप के 100 करोड़ रुपए डोनेशन का ऑफर ठुकरा दिया है। यह डोनेशन यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए दिया जा रहा था। सोमवार को यह जानकारी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी।

 

रेड्डी ने कहा- अडाणी ग्रुप के मौजूदा विवाद की वजह से फैसला लिया गया है। डोनेशन लेने से राज्य सरकार और मेरी खुद की छवि को नुकसान पहुंच सकता है।

सरकार की ओर से रविवार को ही अडाणी ग्रुप को एक चिट्ठी भेज दी गई है। उसमें अडाणी ग्रुप से यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर न करने का अनुरोध किया गया है।

कई कंपनियों ने यूनिवर्सिटी को फंड दिया है, लेकिन तेलंगाना सरकार ने अब-तक किसी भी ग्रुप से अपने खाते में एक भी रुपया नहीं लिया है।

तेलंगाना सरकार के विशेष मुख्य सचिव जयेश रंजन ने गौतम अडाणी की पत्नी और अडाणी फाउंडेशन की चेयरपर्सन प्रीति अडाणी को चिट्ठी लिखी है।

तेलंगाना सरकार के विशेष मुख्य सचिव जयेश रंजन ने गौतम अडाणी की पत्नी और अडाणी फाउंडेशन की चेयरपर्सन प्रीति अडाणी को चिट्ठी लिखी है।

अडाणी पर धोखाधड़ी के आरोप, दावा- कॉन्ट्रैक्ट के लिए ₹2200 करोड़ रिश्वत ऑफर की उद्योगपति गौतम अडाणी समेत 8 लोगों पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में 20 नवंबर को सुनवाई में गौतम अडाणी, उनके भतीजे सागर अडाणी, विनीत जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया था।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, गौतम अडाणी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना था कि अडाणी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर (करीब 2200 करोड़ रुपए) की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे थे।

पूरा मामला अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा है। अडाणी ग्रुप ने सभी आरोपों को निराधार बताया है।

अमेरिकी इंवेस्टर्स का पैसा, इसलिए वहां केस अडाणी पर आरोप है कि रिश्वत के पैसे जुटाने के लिए उन्होंने अमेरिकी इंवेस्टर्स और बैंकों से झूठ बोला। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ, क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इंवेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है।

राहुल बोले- PM मोदी अडाणी को बचा रहे, भाजपा का जवाब- मां-बेटे खुद जमानत पर राहुल गांधी ने 21 नवंबर को गौतम अडाणी पर लगे करप्शन के आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि अडाणी जी 2 हजार करोड़ रुपए का स्कैम कर रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गौतम अडाणी ने अमेरिका में क्राइम किया है, लेकिन भारत में उन पर कुछ नहीं हो रहा है।

इसके जवाब में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब कर रहे हैं। उन्होंने 2019 में राफेल मुद्दा उठाया था, लेकिन बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि कांग्रेस न्यायपालिका का काम कर रही है, जबकि मां-बेटे (सोनिया गांधी और राहुल गांधी) खुद जमानत पर हैं। पूरी खबर पढ़ें…

गौतम अडाणी की नेटवर्थ एक दिन में ₹1.02 लाख करोड़ घटी रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप के बाद 21 नवंबर को शेयर्स में आई गिरावट से अडाणी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडाणी की नेटवर्थ एक दिन में 12.1 बिलियन डॉलर (करीब 1.02 लाख करोड़ रुपए) घटकर 57.7 बिलियन डॉलर (4.87 लाख करोड़ रुपए) रह गई।

अडाणी ग्रुप की 10 कंपनियों में से 9 के शेयर गिरावट और 1 तेजी के साथ बंद हुए थे। अडाणी एंटरप्राइजेज सबसे ज्यादा 23.44% गिरा था। जबकि, अडाणी ग्रीन एनर्जी का शेयर 18.95% की गिरावट के साथ बंद हुआ था।

गौतम अडाणी से जुड़े अन्य विवाद…

पहला विवाद: हिंडनबर्ग रिसर्च ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए जनवरी 2023 की है। गौतम अडाणी की फ्लैगशिप कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज ने 20,000 करोड़ का फॉलोऑन पब्लिक ऑफर लाने की घोषणा की। 27 जनवरी 2023 को इस ऑफर को खुलना था, लेकिन उससे ठीक पहले 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें अडाणी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए।

25 जनवरी तक ग्रुप के शेयरों मार्केट वैल्यू करीब 12 बिलियन डॉलर (करीब 1 लाख करोड़ रुपए) कम हो गई। हालांकि, अडाणी ने किसी भी गलत काम के आरोपों से इनकार किया। ऐसे में अडाणी ग्रुप ने अपना 20,000 करोड़ का फॉलोऑन पब्लिक ऑफर भी कैंसिल कर दिया। केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई और सेबी ने भी मामले की जांच की।

कोर्ट के फैसले के बाद अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी ने कहा था, ‘कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की ग्रोथ स्टोरी में हमारा योगदान जारी रहेगा। जय हिन्द।’

दूसरा विवाद: लो-ग्रेड कोयले को हाई-ग्रेड में बेचने का आरोप एक महीने पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि जनवरी 2014 में अडाणी ग्रुप ने एक इंडोनेशियाई कंपनी से 28 डॉलर ( करीब 2360 रुपए) प्रति टन की कथित कीमत पर ‘लो-ग्रेड’ कोयला खरीदा था।

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इस शिपमेंट को तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (TANGEDCO) को उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के रूप में 91.91 डॉलर (करीब 7750 रुपए) प्रति टन की औसत कीमत पर बेच दिया गया था।

अडाणी ग्रुप पर पहले कोल इम्पोर्ट बिल में हेराफेरी के आरोप लगे थे…

  • फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि अडाणी ग्रुप ने इंडोनेशिया से कम रेट में कोयले को इम्पोर्ट किया और बिल में हेराफेरी करके ज्यादा दाम दिखाए। इसी के चलते ग्रुप ने कोयले से जनरेट होने वाली बिजली ग्राहकों को ज्यादा कीमत पर बेची।
  • फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 से 2021 के बीच 32 महीनों में अडाणी ग्रुप के इंडोनेशिया से भारत इम्पोर्ट 30 कोयले के शिपमेंट की जांच की। इन सभी शिपमेंट के इम्पोर्ट रिकॉर्ड में एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन की तुलना में कीमतें ज्यादा मिलीं। रकम करीब ₹582 करोड़ बढ़ाई गई।

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विवाद से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें…

दावा- अमेरिकी एजेंसी अडाणी को समन नहीं भेज सकती, राजनीतिक चैनल से ही भेजा जा सकता नोटिस

अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी को अरबों रुपए की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी करने के आरोप के मामले में समन भेजना अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड कमीशन (SEC) के अधिकार में नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि समन उचित राजनयिक माध्यम से भेजना होगा।

बांग्लादेश अडाणी के साथ बिजली डील की जांच करेगा, हसीना के PM रहते समझौता हुआ था

अमेरिका में रिश्वत देने के आरोप में घिरे अडाणी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना के PM रहते अडाणी ग्रुप के साथ हुए पावर एग्रीमेंट की जांच के लिए एक एजेंसी गठित करने की सिफारिश की गई है।

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