Reliance Infrastructure Ltd shares: अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर इन दिनों लगातार फोकस में हैं। रिलायंस इंफ्रा के शेयर में आज गुरुवार को भी जबरदस्त खरीदारी हो रही है। बाजार खुलते ही कंपनी के शेयर में 8% तक की तेजी देखी गई और यह 304 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए थे। इससे पहले बीते बुधवार को रिलायंस इंफ्रा के शेयर में 20% का अपर सर्किट लग गया था। कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे एक पॉजिटिव खबर है। दरअसल, कंपनी ने अपना कर्ज कम किया है और इसकी जानकारी शेयर बाजार को दी है। इसके बाद से ही निवेशकों में रिलायंस इंफ्रा के शेयर को खरीदने की होड़ है।
आपको बता दें कि रिलायंस इंफ्रा के शेयर पिछले पांच दिन में 40% और सालभर में 70% तक चढ़ गए हैं। हालांकि, लंबी अवधि में इसमें तगड़ी गिरावट आई है और यह शेयर 11 जनवरी 2008 में 2485 रुपये के प्राइस से वर्तमान प्राइस के हिसाब से 87% तक टूट चुका है।
क्या है डिटेल?
अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), आईसीआईसीआई बैंक और अन्य कर्जदाताओं का बकाया चुकाने के बाद अपना एकल कर्ज 87 प्रतिशत घटा लिया है। अब कंपनी पर 475 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने बुधवार को शेयर बाजार को यह जानकारी देते हुए कहा कि उसका एकल आधार पर बाहरी कर्ज 3,831 करोड़ रुपये से घटकर 475 करोड़ रुपये रह गया है।
कंपनी ने क्या कहा?
कंपनी ने कहा, “इस प्रकार, कंपनी का नेटवर्थ 9,041 करोड़ रुपये है। रिलायंस इन्फ्रा ने भारतीय जीवन बीमा निगम, एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक और अन्य ऋणदाताओं का बकाया चुका दिया है।” इसने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का पूरा बकाया कर्ज चुकाने के लिए 600 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसके अलावा, रिलायंस इन्फ्रा ने एडलवाइस के साथ 235 करोड़ रुपये की एक और देनदारी का भी निपटान किया।
अडानी से भी डील
इसने अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एईएमएल) और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) (पूर्व में अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड) के साथ भी समझौता किया। इसके बाद, दोनों कंपनियां एक-दूसरे के खिलाफ मध्यस्थता के दावों को वापस लेने पर सहमत हो गई हैं। रिलायंस इन्फ्रा ने 2022 में अपने मुंबई में बिजली-वितरण कारोबार को अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को बेचने के सौदे के संबंध में 13,400 करोड़ रुपये का मध्यस्थता दावा दायर किया था।
