Vodafone-Idea: आगामी कारोबारी सत्रों के दौरान वोडाफोन आइडिया (Vi) के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। सरकारी फैसलों के पेंडिंग होने की वजह से कंपनी सुर्खियों में बनी हुई है। वोडफोन आइडिया में 23.8 पर्सेंट हिस्सेदारी बेचने की सरकार की फिलहाल कोई योजना नहीं है। इस साल के शुरू में कंपनी के फॉलो-ऑन-पब्लिक ऑफर (FPO) के बाद कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 33 पर्सेंट थी।
सूत्रों ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर मनीकंट्रोल को बताया कि टेलीकॉम कंपनी के ऑपरेशंस में टर्नअराउंड के संकेतों के बीच सरकार स्टेक सेल की योजना को टाल सकती है। इसके अलावा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) 24,747 करोड़ रुपये की फाइनेंशियल बैंक गारंटी माफ करने का वोडाफोन के अनुरोध पर भी विचार कर रहा है यह गारंटी सितंबर 2025 में बकाया है।
एक और सीनियर अधिकारी ने मनीकंट्रोल को बतााय कि फिलहाल इस अनुरोध को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और सरकार कंपनी द्वारा फंड जुटाने के बाद कंपनी की ऑपरेशनल प्रगति का मूल्यांकन कर रही है। वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क के विस्तार के लिए 25,000 करोड़ रुपये जुटाने की खातिर बैंकों के कंसोर्शियम से बात कर रही है, जिसका इस्तेमाल 5जी सर्विसेज शुरू करने और कर्जदाताओं के भुगतान में किया जा सकता है।
इन अहम फैसलों के पेंडिंग होने की वजह से वोडाफोन-आइडिया के शेयरों पर निवेशकों की बारीक नजर हो सकती है, क्योंकि इन फैसलों की वजह से काफी हद तक बाजार का सेंटीमेंट प्रभावित हो सकता है। वोडाफोन-आइडिया का शेयर 27 अगस्त को 1.33 पर्सेंट की बढ़त के साथ 16 रुपये पर बंद हुआ। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कंपनी के शेयर के लिए 16.02 रुपये, 16.13 रुपये और 16.32 रुपये अहम रेजिस्टेंस लेवल हैं।
