Budget 2024-25: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले हफ्ते 23 जुलाई को आम बजट 2024-25 पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू ने संसद पिछले सत्र में दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा था कि इस बार बजट में कई ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। इसके चलते लोगों की उम्मीदें इस बजट से बढ़ गई है। उम्मीद की जा रही है मोदी सरकार आम लोगो के हाथ में अधिक पैसा डालने के लिए टैक्स में कई तरह के छूट का ऐलान कर सकती हैं। आइए जानते हैं कि इस बार के बजट में क्या 6 बड़े ऐलान हो सकते हैं-
1. टैक्स स्लैब में बदलाव
सरकार लंबे समय के बाद टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। हालांकि यह बदलाव सिर्फ नई टैक्स रिजीम के लिए होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि सरकार इनकम टैक्स से छूट की न्यूनतम सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है। इससे मिडिल क्लास को काफी राहत मिल सकती है। न्यूनतम छूट की सीमा को बढ़ाने से सरकार बाकी टैक्स स्लैब को फिर से तय करना पड़ सकता है।
2. आ सकता है 25% का नया टैक्स स्लैब
नई टैक्स रिजीम के तहत अभी 15 लाख रुपये से अधिक की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। वहीं 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की तक की सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स देना होता है। हालांकि इस बार उम्मीद है कि सरकार टैक्स रिजीम में 25% का एक नया टैक्स स्लैब ला सकती है। इसके तहत 15 से 20 लाख तक की आय पर 25% टैक्स लगाया जाएगा। वहीं 30 फीसदी से अधिक की दर सिर्फ 20 लाख रुपये से अधिक की आय पर लागू होगी।
3. सेक्शन 80C के तहत अधिक छूट
बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स सेक्शन 80C के तहत मिलने वाले टैक्स छूट का लाभ उठाते हैं। अभी इस सेक्शन के तहत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये के टैक्स छूट की इजाजत है। इस सेक्शन के तहत करीब एक दर्जन सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। इसके अलावा दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी इस सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन बढ़ाकर कम से कम 3 लाख रुपये कर सकती हैं।
4. स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर सकती है। अभी नौकरी करने वाले लोगों को 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। यह डिडक्शन इनकम टैक्स की ओल्ड और नई दोनों रीजीम में मिलता है। सूत्रों का कहना है कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का ऐलान यूनियन बजट में कर सकती है। यह नई और पुरानी दोनों टैक्स रीजीम के लिए होगा।
5. HRA डिडक्शन
कोविड महामारी के बाद देशभर में मकानों का किराया बहुत तेजी से बढ़ा है। मिडिल क्लास का बजट इस किराए के चलते बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। ऐसे में HRA डिडक्शन में राहत दिए जाने की उम्मीद है। मौजूदा समय में शहर के हिसाब से HRA दिया जाता है। मेट्रो सिटी में HRA से 50% छूट मिलती है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बार हैदराबाद और बेंगलुरु समेत कई बड़े शहरों को भी मेट्रो सिटी के दायरे में ला सकती है।
6. NPS में बदलाव
सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए लाई गई राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में बड़ा बदलाव हो सकता है। केंद्र सरकार NPS में सुनिश्चित पेंशन सीमा लागू कर सकती है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के अंतिम वेतन में 45-50 फीसदी पेंशन देने का प्रस्ताव रखा गया है। इस बार के बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है।
