8th Pay Commission: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने वाली हैं। बजट से पहले इसलिए विभिन्न वर्गों से मांगें आ रही हैं। इस बजट में केंद्र सरकार कर्मचारी संघ ने कैबिनेट सचिव को एक प्रस्ताव भी भेजा है जिसमें कई मांगे शामिल हैं। कर्मचारियों की सभी मांगों में से 8वें वेतन आयोग का गठन सबसे प्रमुख मांगों में से एक है। 6 जुलाई को कैबिनेट सचिव को लिखे एक पत्र में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के कन्फेडरेशन ने बजट 2024 से पहले कई मांगें की हैं। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए प्रपोजल भी सरकार को दिया है। तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार बजट में आठवें वेतन आयोग का गठन कर सकती है।
बजट में हो सकता है 8वें वेतन आयोग का ऐलान
सरकारी कर्मचारियों के लिए बजट खुशखबरी ला सकता है। केंद्र सरकार को 2024 के पूर्ण बजट से पहले आठवें वेतन आयोग बनाने का प्रस्ताव मिला है। 8वें वेतन आयोग का प्रपोजल मोदी सरकार को भेजा गया है। ताकि, वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेसिक वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य फायदों की समीक्षा कर सकें।
सरकार को मिला 8th Pay Commission का प्रपोजल
राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर आने का आग्रह किया है। हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी स्ट्रक्टचर, भत्ते और लाभों को चेक करता है, महंगाई जैसे प्वाइंट्स के आधार पर आवश्यक बदलावों का सुझाव देता है।
2014 में आया था 7वां वेतन आयोग
7th Pay Commission को पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह 28 फरवरी 2014 को लेकर आए थे। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं। मोदी सरकार के कार्यकाल में ये पहली बार होगा जब नये वेतन आयोग का गठन होगा। सामान्य दस साल के अंतराल के अनुसार 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरू होने का प्रस्ताव है। हालांकि, सरकार ने अभी तक इसकी औपचारिक गठन की घोषणा नहीं की है।
