Farmer Loan Waiver in Telangana: तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए उनके दो लाख रुपये के कृषि लोन माफ करने की घोषणा की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार (22 जून) को कहा कि किसानों के लिए दो लाख रुपये की कर्ज माफी जल्द ही लागू की जाएगी। तेलंगाना मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा निर्धारित 15 अगस्त की समयसीमा से पहले 31,000 करोड़ रुपये के कृषि लोन (प्रत्येक लोन का 2 लाख रुपये तक) माफ करने का फैसला किया है। शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 15 अगस्त की समयसीमा से पहले एक बार में ही लोन माफ कर देगी।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से रेड्डी ने कहा कि 12 दिसंबर, 2018 से 9 दिसंबर, 2023 के बीच जिन किसानों ने 2 लाख रुपये तक का कर्ज लिया है, उन्हें एकमुश्त माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ”मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर, 2018 से 9 दिसंबर, 2023 तक 5 साल की अवधि के लिए राज्य के किसानों द्वारा लिए गए दो लाख रुपये के कर्ज को माफ करने का फैसला किया है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि शर्तों सहित लोन माफी का डिटेल्स जल्द ही एक सरकारी आदेश में घोषित किया जाएगा। रेड्डी ने कहा कि कर्ज माफी से राज्य के खजाने पर लगभग 31,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली BRS सरकार ने 1 लाख रुपये की कर्ज माफी के अपने वादे को ईमानदारी से लागू नहीं करके किसानों और खेती को संकट में डाल दिया था।
रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार 2 लाख रुपये के कृषि कर्ज माफी के अपने चुनावी वादे को पूरा कर रही है। इससे पहले, पिछली भारत राष्ट्र समिति (BRS) सरकार ने भी इसी तरह की योजना की घोषणा की थी, जिससे राज्य के खजाने पर 28,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा था।
8 महीने में पूरा किया वादा
रेड्डी ने बयान में आगे कहा, “कांग्रेस सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कर्ज माफ करने का फैसला किया। पिछली सरकार ने 10 साल तक किसानों से किया अपना वादा पूरा नहीं किया। हमारी सरकार राज्य में सत्ता में आने के 8 महीने के भीतर किसानों से किया वादा पूरा कर रही है।”
बैठक के बाद रेड्डी ने किसानों की निवेश सहायता योजनाओं ‘रायथु भरोसा’ के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप-समिति के गठन की भी घोषणा की। उन्होंने बयान में कहा कि कैबिनेट उप-समिति राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगी और 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
राहुल गांधी ने किया था वादा
इस साल की शुरुआत में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी केंद्र में सत्ता में आई तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इस बीच, तेलंगाना सरकार के फैसले को “ऐतिहासिक” बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह ‘किसान न्याय’ के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक कदम है।
राहुल गांधी ने X पर एक पोस्ट में कहा, “तेलंगाना के किसान परिवारों को बधाई! कांग्रेस सरकार ने आपके 2 लाख रू तक के सभी ऋण माफ कर ‘किसान न्याय’ के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है – जो 40 लाख से ज़्यादा किसान परिवारों को कर्ज मुक्त बनाएगा। जो कहा, कर के दिखाया – यही नियत है और आदत भी।”
तेलंगाना के किसान परिवारों को बधाई!
कांग्रेस सरकार ने आपके 2 लाख रू तक के सभी ऋण माफ कर ‘किसान न्याय’ के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है – जो 40 लाख से ज़्यादा किसान परिवारों को कर्ज़ मुक्त बनाएगा। जो कहा, कर के दिखाया – यही नियत है और आदत भी। कांग्रेस… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 22, 2024
कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, “कांग्रेस सरकार का मतलब है- राज्य का खजाना किसानों और मज़दूरों समेत वंचित समाज को मज़बूत बनाने में खर्च होने की गारंटी, जिसका उदाहरण है तेलंगाना सरकार का यह फैसला। हमारा वादा है – कांग्रेस जहां भी सरकार में होगी, हिंदुस्तान का धन ‘हिंदुस्तानियों’ पर खर्च करेगी, ‘पूंजीपतियों’ पर नहीं।”
