OMC Shares: लोकसभा चुनाव में मिले कमजोर बहुमत को देखते हुए कॉरपोरेट जगत का मानना है कि इस बार केंद्र में एक लोकलुभावन सरकार देखने को मिल सकती है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म CLSA का मानना है कि इसके सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन पर और दबाव बढ़ा सकता है और उनके स्टॉक की रेटिंग भी घट सकती है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) जैसी कंपनियां शामिल हैं। CLSA ने कहा कि इनके मुकाबले उसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ONGC) का शेयर अधिक आकर्षक दिख रहा है।
एशियाई बेंचमार्क, सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन (GRM) तिमाही आधार पर करीब 4 डॉलर प्रति बैरल कम हुआ है। CLSA ने कहा कि IOC, BPCL, HPCL और RIL के मार्जिन में उसे इससे भी अधिक गिरावट की उम्मीद है।
बता दें कि ऑयल कंपनियां, क्रूड ऑयल के प्रत्येक बैरल को फ्यूल में बदलने से जो कमाई करती हैं उसे ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन (GRM) कहते हैं। ब्रोकरेज ने लिखा है कि इन कंपनियों मार्केटिंग मार्जिन भी तिमाही आधार पर काफी कम हो रहा है, जिससे इनका कुल मार्जिन पिछली छह तिमाहियों के निचले स्तर पर पहुंच गया है।
इससे पहले CLSA ने 6 जून को उन शेयरों की सूची जारी की थी, जिन्हें उसके अनुमान से मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन की योजनाओं से लाभ पहुंच सकता है। इन शेयरों में लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड (L&T Ltd), आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स (IRB Infrastructure Developers) और एनसीसी लिमिटेड (NCC Ltd) शामिल हैं।
विदेशी ब्रोकरेज ने एक नोट में बताया कि मोदी 3.0 सरकार अपने पहले 100 दिन के कार्यकाल के लिए एक महत्वकांक्षी योजना बना रही है, जिस दौरान कई बड़े ऑर्डर दिए जा सकते हैं। CLSA ने कहा कि उसे इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर में बड़े ऑर्डर दिए जाने की उम्मीद है।
बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी की अगुआई वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका साबित हुआ है। चुनाव नतीजों से पहले एग्जिट पोल में बीजेपी की अगुआई वाले एनडीए की भारी जीत की भविष्यवाणी की गई थी, जो नहीं हुआ। इसकी जगह मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार एक गठबंधन सरकार की अगुआई करेंगे और किसी भी बिल को संसद से पास कराने के लिए उन्हें अपने सहयोगी क्षेत्रीय दलों पर काफी अधिक निर्भर रहना पड़ेगा।
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