पतंजलि ने कहा- 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया: कोर्ट ने पूछा- साइज विज्ञापन जैसा है क्या, कटिंग भेजिए; माइक्रोस्कोप से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा

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जस्टिस अमानतुल्लाह: बहुत ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति ने हमसे कहा कि हम फैसले ले रहे हैं और नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन नहीं आया। इसकी जगह आपने कहा कि रूल 170 के तहत एक्शन ना लिया जाए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये पत्र कैसे भेजा गया। केंद्र को इसका जवाब देना होगा। तैयार रहिए।

जस्टिस हिमा कोहली: आपने इस रूल 170 का जिक्र कर साफतौर पर हमारे हाथ बांध दिए।

एएसजी केएम नटराज: हम निश्चित ही इसका जवाब देंगे।

सुप्रीम कोर्ट: दूसरी कंपनियां भी भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित कर रही हैं। इन विज्ञापनों के चलते लोग दवा ले रहे हैं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर असर पड़ रहा है। केंद्र ने ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी और राज्यों को पत्र में लिखा था कि रूल 170 को हटा दिया गया है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इस कानून के तहत कोई एक्शन ना लिया जाए। हमारा मानना है कि इन विज्ञापनों के अलावा हम ड्र्ग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के उल्लंघन को लेकर कंज्यूमर अफेयर्स, इन्फर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आईटी मिनिस्ट्री को भी पार्टी बनाते हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी जवाब देना होगा। जिन मंत्रालयों को जिक्र हमने किया है, वो हमें बताएं कि कानूनों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पिछले 3 साल में उन्होंने क्या कदम उठाए।

सुप्रीम कोर्ट: हम कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, सूचना प्रसारण मंत्रालय से जवाब मांग रहे हैं। पूरे देश के लाइसेंसिंग अधिकारियों को भी इस मामले में पार्टी बनाया जाए, उन्हें भी कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। आपके वकील कह रहे हैं कि माफीनामा सिर्फ अखबारों में कल पब्लिश किया गया। ये माफीनामा सही नहीं है। ये विज्ञापन रिकॉर्ड में नहीं है। इन्हें इकट्ठा करो और दिन में याचिकाकर्ताओं को भेजिए। इसके अलावा भी विज्ञापन प्रकाशित किए जाएं, जिसमें कहा गया हो कि उनकी ओर से गलती हुई है।

जस्टिस हिमा कोहली: आप अपना स्टैंड बदलना चाहते हैं। नियम था कि विज्ञापन आप चलाएंगे और अब आप कह रहे हैं कि इन विज्ञापनों को आपकी ओर से क्रॉस चेकिंग की जरूरत नहीं है। मिस्टर पटवालिया आपको कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को आरोपी बनाना था। हमें लगता है कि अधिकारी मुनाफा देखने में ही बहुत व्यस्त थे।

जस्टिस अमानतुल्लाह: एक टीवी न्यूज भी होती है। जिसमें एंकर बता रहा होता है कि आज कोर्ट में क्या हुआ। साथ ही विज्ञापन भी चल रहा होता है।

जस्टिस हिमा कोहली: केंद्र ने खाली गलतियां ढूंढीं और राज्यों को बता दीं। केंद्र ने खुद क्या किया?

जस्टिस अमानतुल्लाह: केंद्र हमें बताए कि दूसरी कंपनियों को लेकर क्या कदम उठाए हैं?

सुप्रीम कोर्ट: आयुष मंत्रालय ने सभी राज्यों को रूल 170 के संबंध में पत्र भेजा था और अब आप इस रूल को वापस लेना चाहते हैं। मंत्री ने संसद में बताया था कि इस तरह के विज्ञापन को लेकर कदम उठाए गए हैं और अब आप कह रहे हैं कि रूल 170 को लागू नहीं किया गया।

वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया: इनमें से किसी एक ने मुझे अखबार की कटिंग भेजी है। इसमें इनका माफीनामा दिखाई दे रहा है।

जस्टिस हिमा कोहली: हमें पहले एप्लीकेशन देखने दीजिए। भारत सरकार की ओर से कौन है? मिस्टर नटराज प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए।

जस्टिस हिमा कोहली: एक और याचिका है। इसमें कहा जा रहा है कि हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर ये शिकायत दाखिल करने के लिए 1000 करोड़ जुर्माना लगाएं। ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ से लगाई गई है मिस्टर रोहतगी।

मुकुल रोहतगी: मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट: हम इस एप्लीकेशन की टाइमिंग को लेकर चकित हैं। ये इंटरवेंशन की जगह इंटरलोपर (अनाधिकार प्रवेश करने वाला व्यक्ति) याचिका लग रही है। हमें यह याचिका देखने दीजिए और फिर जुर्माने पर आएंगे।

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रामदेव और पतंजलि की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी: हमने माफीनामा फाइल कर दिया है।

जस्टिस हिमा कोहली: इसे कल क्यों दाखिल किया। हम इस वक्त ये बंडल नहीं देख सकते हैं। इसे बहुत पहले भेज देना था।

जस्टिस अमानतुल्लाह: इसे पब्लिश कहां किया है?

रोहतगी: 67 अखबारों में पब्लिश किया।

जस्टिस हिमा कोहली: आपके विज्ञापन जैसे रहते थे, वही साइज था इस ऐड का भी?

रोहतगी: नहीं, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। लाखों रुपए खर्च होते हैं।

जस्टिस हिमा कोहली: ठीक है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के खिलाफ याचिका लगाई है

सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया। वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया।

पतंजलि ने 2 और 9 अप्रैल को भी माफी मांगी, कोर्ट ने कहा- ये सिर्फ खानापूर्ति है

बाबा रामदेव की तरफ से 2 अप्रैल को जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच में माफीनामा दिया गया था। बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था कि ये माफीनामा सिर्फ खानापूर्ति के लिए है। आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा। इसके बाद कोर्ट ने 10 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की थी।

10 अप्रैल की सुनवाई से ठीक एक दिन पहले (9 अप्रैल को) बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने नया एफिडेविट फाइल किया। इसमें पतंजलि ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि इस गलती पर उन्हें खेद है और ऐसा दोबारा नहीं होगा।

पतंजलि पर दो आरोप

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