Mazagon Dock Disinvestment: डिफेंस पीएसयू मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड से जुड़ी बड़ी खबर है. ज़ी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक, सरकार MazagonDock Shipbuilders में अपने हिस्से का विनिवेश के बारे में सोच रही है. सरकार का मानना है कि बाकी डिफेंस कंपनी में जो मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (MPS) नियमों को पूरा कर रही है. केवल यही एक डिफेंस पीएसयू बची है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 84.83% है. आपको बता दें कि डिफेंस पीएसयू स्टॉक ने एक साल में 194 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है.
सरकार MPS नियम को लेकर अब काफी सख्त
सूत्रों के मुताबिक, सरकार Mazagon Dock Shipbuilders में MPS नियम पूरा करने के लिए हिस्सा बेचने पर विचार कर रही है. कंपनी में करीब 9% हिस्सा अलग-अलग चरणों में बेचने पर सरकार का विचार है. सरकार MPS नियम को लेकर अब काफी सख्त है. सरकार ने हाल में लिस्ट हुई डिफेंस कंपनियों में MPS नियम पूरा किया है. सरकार की Mazagon Dock में 84.83% हिस्सेदारी है.
